समान नागरिक संहिता: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्तराखंड राज्य में कार्यान्वयन

Abstract

समान नागरिक संहिता (UCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्व के रूप में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो सभी नागरिकों के लिए धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों की स्थापना का लक्ष्य रखती है। यह पत्र UCC की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, तथा उत्तराखंड राज्य द्वारा 27 जनवरी 2025 को लागू किए गए UCC कानून का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसने UCC को विधिवत लागू किया, जो महिलाओं के अधिकारों, संपत्ति समानता और सामाजिक एकरूपता को बढ़ावा देता है। शोध में पाया गया कि UCC सामाजिक न्याय और संवैधानिक आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व—को साकार करने में सक्षम है, हालांकि कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं।